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Legal & Government — हिंदी में

Legal & Government श्रेणी में कोर्ट फ़ीस, RTI एप्लिकेशन, ऐफ़िडेविट, क़ानूनी नोटिस, वोटर ID स्टेटस और प्रॉपर्टी रजिस्ट्री जैसे टूल्स हैं। ये साधारण नागरिकों को वकील के बिना बेसिक क़ानूनी काम करने में मदद करते हैं।

5 मुफ्त टूल्स — बिना साइनअप

सभी Legal & Government (5 टूल्स)

सामान्य उपयोग

1

₹10 लाख की रिकवरी सूट पर महाराष्ट्र, दिल्ली, यूपी में कोर्ट फ़ीस की गणना

2

किसी सरकारी विभाग को RTI लिखना — सही फ़ॉर्मेट और ₹10 आवेदन शुल्क के साथ

3

₹100 के स्टाम्प पेपर पर सेल्फ़-डिक्लरेशन ऐफ़िडेविट तैयार करना

4

दूसरे पक्ष को क़ानूनी नोटिस — ग्राहक शिकायत, क़र्ज़ वसूली, किरायेदार सूचना

भारत के लिए विशेष

कोर्ट फ़ीस की दरें राज्य-वार Court Fees Act 1870 और संशोधनों पर आधारित हैं। RTI एप्लिकेशन Right to Information Act 2005 के मानक फ़ॉर्म पर बना है। ऐफ़िडेविट टेम्पलेट Indian Stamp Act 1899 के अनुसार है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या RTI एप्लिकेशन के लिए वकील चाहिए?
नहीं। RTI Act 2005 के अनुसार कोई भी भारतीय नागरिक सीधे आवेदन कर सकता है। हमारा टूल सरल भाषा में सही फ़ॉर्मेट देता है — साथ में किस विभाग को PIO के रूप में संबोधित करना है, ये भी।
कोर्ट फ़ीस हर राज्य में अलग क्यों है?
Court Fees Act 1870 राज्यों को अपनी fee schedule तय करने का अधिकार देता है। महाराष्ट्र की दरें कर्नाटक से अलग हैं। हमारा कैलकुलेटर 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की वर्तमान दरें लोड करता है।
क्या क़ानूनी नोटिस के लिए वकील की मुहर ज़रूरी है?
क़ानूनी रूप से नोटिस ख़ुद भी भेज सकते हैं — पंजीकृत डाक से। पर वकील की लेटरहेड पर भेजा गया नोटिस अधिक गंभीरता से लिया जाता है। हमारा टेम्पलेट दोनों स्थितियों के लिए उपयुक्त है।

अंग्रेज़ी में और भी जानकारी

Legal & Government पर हमारी पूरी अंग्रेज़ी गाइड में 800+ शब्दों का विवरण, मुख्य फ़ीचर्स, और चयन-गाइड शामिल हैं।

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